भारत सरकार की ट्विटर को चेतावनी मानने होंगे आईटी नियम , नही तो परिणाम भुगतने को रहे तैयार

भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को आखिरी नोटिस भेज दिया। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में आईटी के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 4 जून को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है।

भारत सरकार ओर ट्विटर के बीच नए आईटी नियमो को लेकर युद्ध छिड़ा हुआ है | यह विवाद और भी बढ़ता नज़र आ रहा है | क्योंकि अब केन्द्र सरकार ने ट्विटर को नए डिजिटल नियम मानने को लेकर अंतिम चेतावनी दी है | आईटी विभाग की तरफ से ट्विटर को भेजे गए इस नोटिस मे साफ-साफ लिखा है की अगर कंपनी जल्द से जल्द नियमो का पालन नहीं करती है तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं | भारतीय सूचना प्रोधिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता मे आईटी  के प्रमुख वरिष्ठ अधिकारीयों के साथ 4 जून को हुई एक बैठक मे यह फैसला लिया गया |

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सरकार ने कहा है की ट्विटर को आखिरी नोटिस भेज दिया गया है |अगर अब भी ट्विटर नियमो का पालन नही करती है तो आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के तहत ट्विटर को मिली छुट को खतम कर दिया जाएगा |और ट्विटर को आईटी एक्ट और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा |

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सरकार द्वारा कहा गया है की ये नियम 26 मई 2021 से प्र्भवी कर दिये गए थे लेकिन सद्भावना के तहत ट्विटर इंक को एक लास्ट नोटिस भेज कर नियमो का पालन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है | उसे तत्काल आईटी नियमो का अनुपालन करना चाहिए | अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्विटर को मिली ये छुट वापस ले ली जाएगी और ट्विटर पर आईटी एक्ट के तहत करवाही की जाएगी |

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इस से पहले ट्विटर ने आज भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के निजी  और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत तीन बड़े नेताओ के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटा कर अनवेरिफाइड कर दिया था | लेकिन बाद मे उन पर ट्विटर ने ब्लू टिक लगा कर रिस्टोर किया गया | इस मामले पर ट्विटर की तरफ से सफाई दी गयी की यह अकाउंट 2020 से इनेक्टिव स्थिति मे थे | ट्विटर ने कहा की हमारी सत्यापन नीति केअनुशार अगर कोई भी अकाउंट इनएक्टिवेट हो जाता है तो ट्विटर ब्लू टिक और वेरिफाइड स्टेटस को हटा सकता है